https://idasupercorridor.blogspot.com/?m=1 इंदौर. आइडीए अपनी स्कीम 78 स्थित बेशकीमती व्यावसायिक उपयोग की जमीन राजकुमार मिल सब्जी मंडी के लिए देने में असमर्थ है। आइडीए ने अपनी बेशकीमती जमीन बचाने के साथ ही कानूनी झमेले से बचने के लिए प्रशासन से निरंजनपुर और कैलोदहाला में सरकारी जमीन की मांग की है। प्रशासन उक्त जमीन का सर्वे कराकर वास्तविक स्थिति निकाल रहा है। दरअसल, विधायक रमेश मेंदोला और कलेक्टर निशांत वरवडे़ राजकुमार सब्जी मंडी स्कीम 78 में शिफ्ट कराना चाह रहे हैं। इसके लिए कलेक्टर ने सीएम के निर्देशों का हवाला देते हुए आइडीए को पत्र भी लिखा है। वैसे आइडीए अपनी 300 करोड़ रुपए कीमत की जमीन देने में असमर्थता जता चुका है। इधर मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक खींचतान को देखते हुए उसने ही बीच का रास्ता खोजते हुए प्रशासन को पत्र लिखकर गूगल मैप से स्कीम के पास ही करीब 13 हेक्टेयर सरकारी जमीन तलाश कर मांगी है। सीमांकन और सर्वे के बाद स्थिति होगी स्पष्ट आइडीए ने पत्र में प्रशासन से कहा है, योजना 78 के प्रथम फेस के समीप सब्जी मंडी के विकास के लिए निरंजनपुर व कैलोदहाला की शासकी

https://idasupercorridor.blogspot.com/?m=1 स्कीम 140 के भूखंडों के आवंटन पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। इन भूखंडों को लेकर हाई कोर्ट में दायर 50 याचिकाओं में शुक्रवार को सुनवाई हुई। आईडीए को किसानों और गृह निर्माण संस्थाओं के लिए आरक्षित भूखंडों की स्थिति नक्शे पर स्पष्ट करना थी, लेकिन उसके वकील ने इसके लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने पहले दिए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को यथावत रखते हुए 18 जनवरी तक का समय दे दिया। तब तक आवंटन की प्रक्रिया रुकी रहेगी। उल्लेखनीय है कि आईडीए ने करीब 6 महीने पहले स्कीम 140 के 192 भूखंडों को बेचने के लिए टेंडर बुलवाए थे। इनमें से कुछ भूखंडों के तो उसे डेढ़ लाख रुपए वर्गमीटर तक का प्रस्ताव मिला था। सालों पहले आईडीए ने स्कीम के लिए इस क्षेत्र के किसानों और गृह निर्माण संस्थाओं की जमीन अधिग्रहित की थी। अधिग्रहण को चुनौती देते हुए किसानों ने कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी। कोर्ट ने इन याचिकाओं का निराकरण करते हुए आईडीए को आदेश दिया था कि वह किसानों को जमीन के बदले 20 प्रतिशत विकसित भूखंड दे। सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती देते हुए आईडीए ने अपील दायर कर दी।

https://idasupercorridor.blogspot.com/?m=1 बांगड़दा में इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की स्कीम नंबर 151 के लिए जिस शख्स ने सबसे पहले अपनी जमीन दी थी, इसके एवज में उसे अब तक प्लॉट नहीं दिया गया। सात साल से वह अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। शुक्रवार को भी उसे सुबह से बुलाकर शाम को आश्वासन देकर रवाना कर दिया गया। दरअसल, आईडीए ने 2012 में बड़ा बांगड़दा में स्कीम 151 और 169 पेश की। उस दौरान 20 जून 2012 को आरटीओ रोड निवासी गोविंदराम बागजाई की लगभग अाठ बीघा जमीन ली गई थी। इसके एवज में आईडीए ने 18 सितंबर 2013 को आरक्षण पत्र जारी किया, जिसमें भूखंड 2ए और 3ए के लिए गोविंदराम का नाम था। गोविंद ने जब इसकी रजिस्ट्री कराने के लिए प्रयास किए तो 26 फरवरी 2018 को पता चला कि जिन प्लॉट का आरक्षण पत्र दिया गया था, वे आईडीए ने किसी और को अलॉट कर दिए हैं। आपत्ति लेने पर प्राधिकरण ने उनसे 51 नंबर प्लॉट लेने को कहा। गोविंदराम ने मौका मुआयना के बाद हां की तो अधिकारी टालमटोल करने लगे। इस पर गोविंदराम ने 2 जुलाई 2018 को वकील एनके पटेल के जरिये प्राधिकरण को नोटिस भेजा। 19 जुलाई 2018 को प्राधिकरण ने गोविंदराम को

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              Super Corridor Indore Property https://idasupercorridor.blogspot.com/?m=1&zx=eb1e09807286e86c Indore:  The Indore Development Authority (IDA) has decided to give 1540 sq meter of land to Metro Rail Corporation for Rs 18.35 cr at Bengali Square for construction of Metro Project, fuelling fears that it would spell trouble for both commuters and residents of the area as the construction work of IDA’s Pipliyahana Flyover is already in progress and there are daily traffic snarls in the area, especially during peak hours. Sources said it was also be an engineering challenge for both the agencies with two flyovers coming up in the same area. The decision to give the land was taken at IDA board meeting on Thursday. Some of the other decision taken include. Central Business District (CBD):  IDA discussed acquiring land under Scheme no 151, 169-B and 179 along Super corridor for construction of Central Business District (CBD)