Indore: After a gap of around a decade, Indore  Development Authority (IDA) has planned to come up with two residential colonies. The proposed Scheme-172 and Scheme-176, which will take shape on Super Corridor, will be developed on about 500 acre in next two year www.idasupercorridor.com "To develop the proposed schemes, IDA has decided to involve farmers, whose land will be acquired, in the planning and giving them ownership rights of 33 per cent plots of developed colony. Besides, authorities have decided not to wait for the entire land, meant for proposed schemes, but carry out sector-wise development on land as acquired," IDA CEO Vivek Kshotriya told TOI. He added that most parts of the proposed schemes are government land and authorities have already been allotted the same. Besides, authorities will need around 30 per cent land from farmers. Discussions with farmers are underway to make them agree on getting ownership of 33 per cent of their developed ...

https://idasupercorridor.blogspot.com/?m=1 Indore:  Applying for tender of the 15 plots introduced by Indore Development Authority at Scheme no 151 in Super Corridor area started on Friday. The scheme on plots was issued by IDA on October 15. Official said that the 

www.idasupercorridor.com Two new Residential projects in Indore’s Super Corridor Indore Development Authority (IDA) has planned to come up with two residential projects after a gap of around a decade. The planned Scheme-172 and Schemes-176 will take shape on Super Corridor and going to be developed on about 500 acres in next 2-years.  SUPER CORRIDOR INDORE PROPERTY SELLER IDA has decided to include farmers to develop the proposed schemes, whose land will be taken in the planning. The authority will also provide them ownership rights of 33% plots of the developed colony. IDA is not in the mood and has decided not to wait for the entire land, suggested for proposed schemes, but execute sector-wise development on land as received. The most part of the proposed schemes are government land and authorities have already been allotted the same. Moreover, the authority will need around 30% of the land from farmers. Discussion with farmers is started to make them a...

https://idasupercorridor.blogspot.com/?m=1 टीसीएस-इंफोसिस का लगेगा टेका By  Pawan Rathore | 25 Jul 2018, 10:50 AM IST योजना 166 फिर आइटी हब तीन साल में दो बार बदल गई प्लानिंग  इंदौर। आज होने वाली आइडीए संचालक मंडल की बैठक में योजना 166 को फिर से आइटी हब के रूप में बदलने का प्रस्ताव पास किया जाने वाला है। तीन साल में दो बार इसकी प्लानिंग बदल चुकी है। पहले मेडिकल हब से बदलकर आइटी हब किया, फिर फिनटेक सिटी और अब फिर से आइटी हब किया जा रहा है। सुपर कॉरिडोर पर टीसीएस से लगकर मेडिकल हब के नाम से आइडीए ने योजना 166 लागू की थी। इस योजना में केवल स्वास्थ्य उपयोग के ही भूखंड निकाले जाने की योजना थी, लेकिन स्वास्थ्य सेवा संबंधी निवेशकों के प्रस्ताव न मिलने और किसानों के विरोध के चलते योजना आगे नहीं बढ़ सकी। टीसीएस और इन्फोसिस का काम शुरू होने के बाद आइडीए को लगा कि यहां भी आइटी कंपनियां आ सकती हैं। इसके चलते 2015 में इसकी प्लानिंग बदल दी गई और आइटी हब के रूप में लाने का प्रस्ताव बोर्ड ने पास कर दिया। आइटी कंपनियां नहीं आईं तो 2016 में इंवेस्टर्स सम...

https://idasupercorridor.blogspot.com/?m=1&zx=1dfed3a3acd36755 The respondents (herein after mention as 'writ petitioners') filed the aforesaid writ petition being aggrieved by order dated 22.8.2013 passed by IDA whereby "No Objection Certificate" (NOC) issued on 24.5.2012 in respect of land bearing Survey Nos. 282, 328/1, 328/2, 328/3 and 329/1 total area 5.603 Hect. has been cancelled. The writ petitioners assailed the aforesaid order on the ground that the IDA has no authority to review its own order. According to the writ petitioners, their land was included in the Scheme and they had a development permission, therefore, the IDA rightly passed the resolution No.174 dated 3.11.2011 to release all the lands in question. Vide order dated 25.6.2018, this Court allowed the writ R.P. No. 1375/2018 petition by quashing the order dated 22.8.2013 so also the resolution dated 28.5.2013. The writ petition was allowed with costs of Rs.25,000/- as the responde...

https://idasupercorridor.blogspot.com/?m=1 इंदौर. आइडीए अपनी स्कीम 78 स्थित बेशकीमती व्यावसायिक उपयोग की जमीन राजकुमार मिल सब्जी मंडी के लिए देने में असमर्थ है। आइडीए ने अपनी बेशकीमती जमीन बचाने के साथ ही कानूनी झमेले से बचने के लिए प्रशासन से निरंजनपुर और कैलोदहाला में सरकारी जमीन की मांग की है। प्रशासन उक्त जमीन का सर्वे कराकर वास्तविक स्थिति निकाल रहा है। दरअसल, विधायक रमेश मेंदोला और कलेक्टर निशांत वरवडे़ राजकुमार सब्जी मंडी स्कीम 78 में शिफ्ट कराना चाह रहे हैं। इसके लिए कलेक्टर ने सीएम के निर्देशों का हवाला देते हुए आइडीए को पत्र भी लिखा है। वैसे आइडीए अपनी 300 करोड़ रुपए कीमत की जमीन देने में असमर्थता जता चुका है। इधर मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक खींचतान को देखते हुए उसने ही बीच का रास्ता खोजते हुए प्रशासन को पत्र लिखकर गूगल मैप से स्कीम के पास ही करीब 13 हेक्टेयर सरकारी जमीन तलाश कर मांगी है। सीमांकन और सर्वे के बाद स्थिति होगी स्पष्ट आइडीए ने पत्र में प्रशासन से कहा है, योजना 78 के प्रथम फेस के समीप सब्जी मंडी के विकास के लिए निरंजनपुर व कैलोदहाला की शासकी...

https://idasupercorridor.blogspot.com/?m=1 स्कीम 140 के भूखंडों के आवंटन पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। इन भूखंडों को लेकर हाई कोर्ट में दायर 50 याचिकाओं में शुक्रवार को सुनवाई हुई। आईडीए को किसानों और गृह निर्माण संस्थाओं के लिए आरक्षित भूखंडों की स्थिति नक्शे पर स्पष्ट करना थी, लेकिन उसके वकील ने इसके लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने पहले दिए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को यथावत रखते हुए 18 जनवरी तक का समय दे दिया। तब तक आवंटन की प्रक्रिया रुकी रहेगी। उल्लेखनीय है कि आईडीए ने करीब 6 महीने पहले स्कीम 140 के 192 भूखंडों को बेचने के लिए टेंडर बुलवाए थे। इनमें से कुछ भूखंडों के तो उसे डेढ़ लाख रुपए वर्गमीटर तक का प्रस्ताव मिला था। सालों पहले आईडीए ने स्कीम के लिए इस क्षेत्र के किसानों और गृह निर्माण संस्थाओं की जमीन अधिग्रहित की थी। अधिग्रहण को चुनौती देते हुए किसानों ने कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी। कोर्ट ने इन याचिकाओं का निराकरण करते हुए आईडीए को आदेश दिया था कि वह किसानों को जमीन के बदले 20 प्रतिशत विकसित भूखंड दे। सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती देते हुए आईडीए ने अपील दायर कर दी।...